नयी दिल्ली। देश भर में तेजी से फैल रहे मीडिया स्कूलों पर निगरानी के संदर्भ में कुछ दिशा-निर्देश सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक समिति का गठन कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने आज बताया कि उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को एक पत्र लिखा है कि मीडिया स्कूलों के लिए रूपरेखा बनाने की जरूरत हैं।
अंबिका ने सीमा नारेथ पुरस्कार समारोह के मौके पर कहा कि मीडिया में विकास दर को देखते हुए कई तरह के कथित मीडिया स्कूल सामने आ रहे हैं। कभी-कभी लोग इन्हें मीडिया की दुकानें भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत रही हैं कि ये मीडिया संस्थान छात्रों से मोटी फीस वसूलते हैं और कई बार तो ये संस्थान मान्यताप्राप्त भी नहीं होते।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि छह महीने के पाठ्यक्रम के लिए एक से दो लाख रुपये की फीस ली जाती है। लोग शिकायत करते हैं कि उन्होंने डिप्लोमा के लिए दो लाख रुपये दिए, लेकिन वह भी मान्यताप्राप्त नहीं है
Sabhar- Mediakhabar.com
